सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका प्रकरणात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याबद्दल तेलंगणा सरकारला ₹5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की या चुकांसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून पैसे वसूल करण्यास राज्य स्वतंत्र आहे.
खटल्यात अडकलेली मालमत्ता ही वनजमीन आहे की नाही याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत ही चूक झाली.
चुकीचे प्रतिज्ञापत्र प्रकरण:
तेलंगणा राज्य आणि इतर वि. मोहम्मद अब्दुल कासिम
न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय:
- तेलंगणा सरकारला ₹5 लाख दंड ठोठावण्यात आला आहे कारण त्याने एका खटल्यात जंगलजमिनीवर चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
- राज्यावर तसेच प्रतिवादी (मूळ वादीचे कायदेशीर वारस) यांच्यावर प्रत्येकी ₹5 लाखांचा खर्च लादण्यात आला.
- दंडाची रक्कम राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाला (NALSA) द्यावी लागेल.
- उच्च न्यायालयाचा 2021 चा निर्णय, ज्याने एका खाजगी व्यक्तीला वनजमीन हक्क दिला होता, तो रद्द करण्यात आला आहे.
चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल प्रकरणातील मुख्य मुद्दे:
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाव्याची मालमत्ता वनजमीन आहे की नाही याबाबत विरोधाभासी भूमिका घेतली.
- उच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन अधिकार क्षेत्राचा चुकीचा वापर केला आणि अग्राह्य पुराव्यावर अवलंबून राहिले.
- जंगलांचे रक्षण आणि संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
- चुकीच्या माहितीमुळे न्यायालयाचा वेळ आणि पैसा वाया गेला.
चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल प्रकरणाविषयी अतिरिक्त माहिती:
- वादग्रस्त जमीन कोमपल्ली गावातील आहे.
- मूळ फिर्यादीने जमिनीचे शीर्षक सुरक्षित करण्यासाठी अर्ज केला होता.
- 1971 मध्ये ही जमीन आरक्षित जंगल म्हणून घोषित करण्यात आली.
- वारंगळ येथील सह जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1981 मध्ये फिर्यादीच्या अर्जाला परवानगी दिली, जरी ती जंगलजमीन होती.
- राज्याने 2021 च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले ज्याने फिर्यादीला शीर्षक दिले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या अपील ला परवानगी दिली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
- तेलंगणा राज्यातर्फे वकील श्रावण कुमार करनम यांच्यासह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी कामकाज पाहीले.
- मूळ फिर्यादी,(आता-मृत) मोहम्मद अब्दुल कासिम यांच्या कायदेशीर वारसांसाठी ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि एल नरसिम्हा रेड्डी यांनी कामकाज पाहीले.
निष्कर्ष:
हा निर्णय दर्शवितो की जंगलांचे रक्षण आणि संरक्षण करणे हे राज्याचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. चुकीची माहिती देणाऱ्या सरकारवर/अधिकाऱ्यांवर/व्यक्तींवर कारवाई केली जाते, आणि त्यांना दंड ठोठावला जातो.
सिबिल (CIBIL) स्कोअर सुधारण्याचे 10 सोप्पे मार्ग – जे तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकतात !