शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! आता शेअर्स विकणार त्याच दिवशी पैसे मिळणार !
सेबी (SEBI) म्हणजेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भांडवली बाजार नियामक ने T+0 सेटलमेंटची बीटा आवृत्ती लाँच करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ असा की, आता गुंतवणूकदारांना त्यांच्या शेअर्सची विक्री केल्यानंतर त्वरित पैसे मिळतील. आत्तापर्यंत T+1 सेटलमेंट सर्कलवर काम करत होते. सेबीने 2021 मध्ये T+1 प्रणाली सुरू केली. त्याची अंमलबजावणी अनेक टप्प्यांत झाली. अंतिम टप्पा जानेवारी 2023 मध्ये पूर्ण झाला. T+0 सेटलमेंट सर्कल आता T+1 सर्कलसह पर्याय म्हणून उपलब्ध करून दिले जाईल. T+2 सेटलमेंट प्रणाली मध्ये शेअर्सची विक्री केल्यानंतर दोन दिवसांनी पैसे मिळतात.
सेबी (SEBI) ने मान्यता दिलेल्या T+0 सेटलमेंटचे फायदे:
- त्वरित पैसे: गुंतवणूकदारांना त्यांच्या शेअर्सची विक्री केल्यानंतर त्वरित पैसे मिळतील.
- अधिक लवचिकता: गुंतवणूकदारांना त्वरित पैसे मिळाल्याने ते त्यांचा पुन्हा गुंतवणुकीसाठी किंवा इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापर करू शकतात.
- कमी जोखीम: T+0 सेटलमेंटमुळे, गुंतवणूकदारांना दोन दिवसांच्या कालावधीत शेअर्सच्या किंमतीत होणाऱ्या घसरणीचा धोका टाळता येईल.
FPI साठी सूट
- व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसाठी, बोर्डाने त्याच कॉर्पोरेट समूहातील त्यांच्या भारतीय इक्विटी AUM च्या 50% पेक्षा जास्त धारक विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकतांमधून सूट देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
- FPI मध्ये व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसाठी, बोर्डाने FPI द्वारे मटेरियल बदलाची तक्रार करण्यासाठी वेळ मर्यादा शिथिल करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
- पुढे चालू ठेवून, FPIs द्वारे सूचित करणे आवश्यक असलेले महत्त्वपूर्ण बदल दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले जातील – प्रकार I आणि प्रकार II.
बीटा आवृत्ती:
सेबी सुरुवातीला T+0 सेटलमेंटची बीटा आवृत्ती लाँच करेल. यामध्ये, निवडक स्टॉकसाठीच ही सुविधा उपलब्ध असेल. बीटा आवृत्ती यशस्वी झाल्यास, SEBI ती सर्व स्टॉकसाठी लागू करेल.
इतर हायलाइट्स
- अनेक मान्यतेसह व्यवसाय करणे सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून, सेबी ने अनिवार्य केले आहे की पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF), त्याचे व्यवस्थापक आणि प्रमुख व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे गुंतवणूकदार आणि गुंतवणूक या दोघांची ‘विशेष’ काळजी घेणे आवश्यक आहे.
- प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर आणि निधी उभारण्यासाठी येणाऱ्या कंपन्यांचा व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी इक्विटी शेअर्सच्या सार्वजनिक/राइट्स इश्यूमधील 1% सुरक्षा ठेवीची आवश्यकता काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- “प्रवर्तक समूह संस्था आणि पोस्ट ऑफर इक्विटी शेअर भांडवलाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त धारण करणाऱ्या गैर-वैयक्तिक भागधारकांना प्रवर्तक म्हणून ओळखल्याशिवाय किमान प्रवर्तक गुंतवणुकीत योगदान देण्याची परवानगी असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
- मंडळाने सूचीबद्ध घटकाच्या इक्विटी शेअर्सच्या भौतिक मूल्याच्या हालचालीच्या संदर्भात अफवा पडताळणीसाठी निर्दिष्ट केलेल्या एकसमान मूल्यांकन निकषांना देखील मान्यता दिली.
- सूचीबद्ध घटकांसाठी बाजार भांडवल आधारित अनुपालन आवश्यकता एका दिवसाऐवजी 31 डिसेंबर रोजी संपलेल्या 6 महिन्यांच्या सरासरी बाजार भांडवलाच्या आधारे निर्धारित केल्या जातील.
- बाजार भांडवल आधारित तरतुदींचे ‘सनसेट क्लॉज’ काढून टाकण्यासाठी तीन वर्षांची कालमर्यादा देखील लागू केली जात आहे.
निष्कर्ष:
T+0 सेटलमेंट ही गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगली सुविधा आहे. यामुळे त्यांना त्वरित पैसे मिळतील आणि त्यांची लवचिकता वाढेल. सेबी द्वारे T+0 सेटलमेंटची बीटा आवृत्ती लाँच करण्याची घोषणा ही एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
टीप:
- T+0 सेटलमेंटची बीटा आवृत्ती लवकरच लाँच केली जाईल.
- बीटा आवृत्तीमध्ये निवडक स्टॉकसाठीच ही सुविधा उपलब्ध असेल.
- बीटा आवृत्ती यशस्वी झाल्यास, ती सर्व स्टॉकसाठी लागू केली जाईल.
संदर्भ:
- SEBI: https://www.sebi.gov.in/