मुंबईतील कॉलेजला हिजाब बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार

मुंबईच्या एका कॉलेजने विद्यार्थिनींवर बुरखा, हिजाब बंदी किंवा नक़ाब घालण्याची बंदी घातल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले आणि या संदर्भात संस्थेने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा काही भाग स्थगित केला. [झैनब अब्दुल कय्यूम चौधरी व इतर विरुद्ध चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी, एनजी आचार्य आणि डीके माराठे, कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय व इतर] या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने हिजाब आणि टोपीवरील बंदी स्थगित केली.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि आदेश दिला की, “आम्ही नोव्हेंबर १८ पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करू. आम्ही आव्हान दिलेल्या परिपत्रकातील २ क्रमांकाच्या कलमावर स्थगिती देत आहोत, ज्यामध्ये हिजाब, टोपी आणि बॅजेस यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आम्हाला आशा आहे की या अंतरिम आदेशाचा कुणीही गैरवापर करणार नाही.”

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने या निर्णयामागील कारण विचारले आणि विद्यार्थिनींना काय घालायचे ते ठरवण्याची मुभा असावी असे सांगितले.

न्यायालयाने कॉलेजच्या निर्णयाचा विरोध केला की हा निर्णय महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या विरोधात कार्य करतो.

“महिलांना काय घालायचे हे सांगून तुम्ही त्यांना कसे सशक्त करत आहात? महिलांना पर्याय काय आहे? स्वतंत्रतेनंतर इतक्या वर्षांनंतर असे सांगणे दुर्दैवी आहे,” न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले.

कॉलेजने विद्यार्थिनींच्या धर्माचा उघडपणे दर्शवणारे धोरण नको असे म्हटल्यावर, न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, “धर्म नावे देखील दर्शवतात. अशा नियमांची अंमलबजावणी करू नका.”

ही सुनावणी मुंबईतील चेंबूर येथील महाविद्यालयात विद्यार्थिनींवर बुरखा, हिजाब किंवा नक़ाब घालण्यावर घातलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर चालू होती.

या प्रकरणातील याचिका वकील हमजा लाकदावाला यांनी तयार केली आणि वकील अबीहा जैदी यांच्या माध्यमातून दाखल केली.

वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्व्हिस यांनी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करताना सांगितले की, विद्यार्थिनींना वर्गात प्रवेश न दिल्यामुळे त्यांना उपस्थिती दिली जात नाही.

“त्यांनी ४ वर्षे हिजाब घातला होता,” गोंसाल्व्हिस म्हणाले.

यावर, कॉलेजचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी सांगितले की, महाविद्यालयात मुस्लिम समाजातील ४४१ विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी फक्त तीन जणींना हिजाब घालायचा आहे.

“तथापि, न्यायालय या निवेदनाने प्रभावित झाले नाही आणि हे निर्णय अचानक का घेतले असे विचारले.”

“तुम्ही कदाचित योग्य आहात. ज्या पार्श्वभूमीवर ते येतात… कुटुंबातील सदस्य म्हणू शकतात की ते घालून जा आणि त्यांना ते घालावे लागते. परंतु सर्वांना एकत्र अभ्यास करू द्या,” असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती कुमार यांनी असेही सांगितले की, अशा प्रकारचे नियम तयार करणे कॉलेजेसने थांबवावे. त्यांनी विचारले की, कॉलेजमध्ये तिलक किंवा बिंदी लावणाऱ्यांना परवानगी नाही का?

“ते कोणत्याही सूचनेचा भाग नाही. तुम्ही असे काही म्हणाले नाही,” असे खंडपीठाने महाविद्यालयाच्या वकिलांना सांगितले.

दिवाण यांनी स्थगितीला विरोध केला आणि मुली फाटलेल्या जीन्स घालून येतील, असे सांगितले.

“माझे (कॉलेजचे) स्वायत्तत्व हिरावू नका,” त्यांनी सांगितले.

या टप्प्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, “तुम्ही हे असे करू शकत नाही. यापैकी बर्‍याच गोष्टींवर उपाय म्हणजे योग्य चांगले शिक्षण आहे. मला माहित आहे की बुरखा परवानगी नाही कारण तुम्ही यासारख्या वर्गात बसू शकत नाही.”

हे प्रकरण मुंबईतील चेंबूर येथील एनजी आचार्य आणि डीके माराठे महाविद्यालयाच्या नऊ विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयाच्या नोटिशीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर समोर आले.

उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि या निर्देशाचे उद्दिष्ट विद्यार्थिनींच्या धर्माचा उघडपणे उल्लेख होऊ नये आणि त्या केवळ त्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे हा होता असे निरीक्षण केले.

या निर्णयाने निराश झालेल्या विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सहाय्याने चालवणाऱ्या कॉलेजला अशा निर्बंध देण्याचा अधिकार नाही.

तसेच, हे निर्बंध संविधानाच्या अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन करणारे आहेत, कारण ते महिला विद्यार्थिनींना, विशेषतः मुस्लिम समाजातील विद्यार्थिनींना शत्रुत्वपूर्ण वातावरण निर्माण करतात.

हिजाब, नकाब किंवा बुरखा घालणे यामुळे वर्गात ज्ञान देण्यात अडथळा येत नाही किंवा शिस्त बिघडत नाही, असे म्हटले आहे.

विनेश फोगाट अपीलसाठी 4 फ्रेंच वकील विनामूल्य प्रतिनिधित्व करणार, IOA साठी बाजू हरीश साळवे मांडतील

Leave a comment