मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील डी.वाय. पाटील लॉ कॉलेज आणि एका प्राध्यापकाविरुद्ध एका लॉ स्टुडंट ने आपली उत्तरपत्रिका फाडल्याच्या घटनेबाबत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती ए.एस. चंदूरकर आणि राजेश एस. पाटील यांनी याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले.
घटनाक्रम
याचिकाकर्ता, लॉ स्टुडंट गौरव ज्ञानदेव काकडे यांनी ८ जून रोजी विद्यापीठ आणि डी.वाय. पाटील लॉ कॉलेजला इमेल करून परीक्षा उत्तरपत्रिका वाढविण्यासाठी विनंती केली होती, कारण ३६ पानांची उत्तरपत्रिका पुरेशी नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
मुख्य तक्रार
११ जून रोजीच्या परीक्षेदरम्यान, एका मद्यधुंद सहाय्यक प्राध्यापकाने त्यांना या इमेलबद्दल चिडवले आणि उत्तरपत्रिका गोळा करताना ती फाडली. याचिकाकर्त्याने प्राचार्य आणि डी.वाय. पाटील लॉ कॉलेजकडे तक्रार केल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल असे आश्वासन मिळाले होते. परंतु, त्याऐवजी मुख्य परीक्षाधिकारी यांनी याचिकाकर्त्याला परीक्षेत गैरप्रकारांचा वापर करण्याचा खोटा आरोप मान्य करण्यास सांगितले.
तक्रारीचा निराकरण
प्राचार्याने फाडलेल्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्लेखन करण्याची किंवा ती एकत्र करण्याची विनंती फेटाळली. अखेरीस, लॉ स्टुडंट ला फाडलेल्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्लेखन करण्याची संधी देण्यात आली, परंतु ४५ मिनिटे वाट पाहिल्यानंतर, त्याला फक्त नाव आणि इतर तपशील लिहिण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर त्याला महाविद्यालयातून काढून टाकण्याची धमकी दिली गेली.
न्यायालयीन प्रक्रिया
लॉ स्टुडंट ने राज्यपाल, उच्च शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल, विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि इतरांना पत्रव्यवहार केला.
यानंतर, विद्यार्थ्याला कॉलेजच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीसमोर बोलावले गेले. त्यांनी समितीवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आणि समितीने त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही मनन न करता अहवाल सादर केला.
याचिकेची मागणी
याचिकाकर्त्या लॉ स्टुडंट ने मुंबई उच्च न्यायालयात मदत मागितली आहे. त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध सादर झालेल्या अहवालाचे रद्द करण्याची मागणी केली, योग्य तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची आणि याचिकेचा निपटारा होईपर्यंत कॉलेज मध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली.
याचिकाकर्त्या (विद्यार्थी) चे वकील संकेत बोरा, विधी पुनमिया, अमिया राजन दास आणि उन्नति ठक्कर, एसपीसीएम लीगलमार्फत प्रतिनिधित्व करीत होते.
राज्याचे सहायक सरकारी वकील कविता एन. सोलुंके यांनी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले.
वरवर पाहता ही घटना विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये न्यायिक प्रणालीच्या गरजेवर प्रकाश टाकते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
संबंधित:-
India Post GDS Recruitment 2024: पोष्टात 44,228 जागांसाठी मोठी भरती; संधीचा लाभ घ्या!
LLB CAP Registration (कॅप रजिस्ट्रेशन): विषयी महत्वाची माहिती