बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या दिवशी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली. ही योजना महाराष्ट्रातील महिलांसाठी दर महिन्याला आर्थिक लाभाची हमी देते. मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की करदात्यांना त्यांच्या कररूपी निधीच्या वापराबाबत काहीही म्हणता येत नाही, कारण हे सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रात येते.
“कर हा अनिवार्य वसुलीचा प्रकार आहे. यात कोणत्याही सेवांचे वितरण होत नाही. कर भरण्यामुळे त्याचा वापर कसा करावा हे सांगता येत नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
ही याचिका नवी मुंबईच्या चार्टर्ड अकाउंटंट नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी दाखल केली होती. त्यांनी ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेला आव्हान दिले होते, जी २१-६० वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, निराधार, अथवा सोडलेल्या महिलांसाठी प्रति महिना ₹१,५०० ची आर्थिक मदत देते.
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की ‘माझी लाडकी बहिण’ योजना आणि ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’, बेरोजगार युवकांसाठी असलेली इंटर्नशिप योजना, करदात्यांवर अतिरिक्त भार आणते आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी ‘लाच’ देण्यासारखे आहे.
तसेच, याचिकेत असा दावा करण्यात आला की योजनेचा ₹४,६०० कोटींचा खर्च आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्यावर मोठा भार आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील ओवैस पेचककर यांनी सांगितले की या आर्थिक वाटपाचा उपयोग रस्ते बांधणी किंवा महामार्गांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केला जाऊ शकतो.
तथापि, न्यायालयाने बजेटच्या वाटपावर केवळ भिन्न मतांवर आधारित न्यायिक हस्तक्षेपाची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने असे म्हटले की वादविवाद कायदेशीर आधारावर केले पाहिजेत.
“आम्ही आपल्याला स्पष्ट करू इच्छितो की आपल्याला कायदेशीर चौकटीत राहून वाद घालावे लागतील. आपण करदाता म्हणून पैशाचा वापर कसा केला जावा हे सांगण्याचा अधिकार नाही. बजेटचे वाटप आव्हानात आणता येत नाही. विशिष्ट योजना अधिक फायदेशीर असू शकतात, परंतु यामुळे आम्हाला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार मिळत नाही,” न्यायालयाने सांगितले.
पेचकर यांनी सांगितले की राज्याच्या अर्थ विभागाने ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेबद्दल राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या चिंतेचा उल्लेख केला होता, परंतु मंत्रिमंडळाने ते मंजूर केले आणि ते स्पष्टपणे राजकीय हेतू होते, कारण राज्य विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर २०२४ मध्ये होणार आहेत.
खंडपीठाने उत्तर दिले की हे वाटप बजेटरी प्रक्रियेतून केले गेले, हे न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या पलीकडील विधायी व्यायाम आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ नुसार राज्य महिलांसाठी कल्याणकारी योजना लागू करू शकते.
खंडपीठाने नमूद केले की विशिष्ट फरक असा आहे की केवळ ₹२.५ लाखांच्या उत्पन्न गटाखालील महिलांना या ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेचा लाभ मिळेल.
राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अ‍ॅडव्होकेट जनरल बीरेन्द्र सराफ यांनी सांगितले की, या योजना राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे पालन करतात, ज्यामुळे राज्याला सामाजिक कल्याणकारी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
त्यांनी संविधानातील अनुच्छेद ३८, ३९, ४१, ४६, आणि ४७ नुसार या योजना समर्थन केल्या आणि इतर योजनांतर्गत लाभ घेणाऱ्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी पुरेशी सुरक्षितता आहे हेही स्पष्ट केले. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली.
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना: महाराष्ट्रातील महिलांसाठी 1 महत्त्वपूर्ण पाऊल
Narishakti Doot ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.