इराकच्या संसदेत मुलींच्या कायदेशीर लग्नाचे वय 9 वर्षे आणि मुलांच्या कायदेशीर लग्नाचे वय 15 वर्षे करण्याचा एक वादग्रस्त प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे मानवाधिकार संघटना आणि महिला संघटनांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सध्या इराकमधील कायदा १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना विवाह करण्याची परवानगी देतो. तथापि, इराक न्याय मंत्रालयाने सादर केलेल्या या नव्या कायद्यानुसार लोकांना कौटुंबिक बाबींमध्ये धार्मिक नियम किंवा नागरी न्यायालय प्रणाली यापैकी एक निवडण्याची मुभा दिली जाईल.
या बदलामुळे वारसा हक्क, घटस्फोट, आणि बालकांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत महिलांच्या अधिकारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर हा कायदा मंजूर झाला, तर ९ वर्षांच्या मुलींना आणि १५ वर्षांच्या मुलांना लग्न करण्याची परवानगी मिळेल. त्यामुळे बालविवाह आणि तरुण मुलींच्या शोषणाचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. बालविवाहामुळे मुली शिक्षण सोडतात, लहान वयात गर्भवती होतात, आणि घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते, असे टीकाकारांनी नमूद केले आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार, इराकमधील २८ टक्के मुली १८ वर्षांच्या आतच विवाह करतात.
ह्युमन राइट्स वॉचच्या एका संशोधकाने सांगितले की, हा कायदा मंजूर झाला तर देशाच्या प्रगतीला अडथळा ठरेल. इराक महिला नेटवर्कच्या दुसऱ्या संशोधकानेही या विधेयकाचा विरोध केला आणि असे म्हटले की, आधीच अतिशय परंपरावादी समाजात हा कायदा पुरुषांना कौटुंबिक मुद्द्यांवर अधिक नियंत्रण देईल. १९५९ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे कौटुंबिक कायद्याचे निर्णय धार्मिक नेत्यांच्या हातातून काढून राज्य न्यायालयांना दिले होते. प्रस्तावित कायदा लोकांना धार्मिक नियमांचे पालन करण्याची मुभा देईल, ज्यात मुख्यतः शिया आणि सुन्नी इस्लामचे नियम आहेत, परंतु इराकमधील इतर धार्मिक समूहांचा उल्लेख नाही.
या विधेयकाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, हे इस्लामी कायद्याला अधिक सुसंगत बनवेल आणि तरुण मुलींना अनुचित संबंधांपासून संरक्षण देईल. मात्र, विरोधकांचा युक्तिवाद आहे की, हा विचार बालविवाहाच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करतो. त्यांचे मत आहे की धार्मिक नेत्यांना विवाहाबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी दिल्याने इराकी कायद्यानुसार समानतेच्या तत्त्वाला हानी पोहोचू शकते आणि मुलींचे भविष्य आणि कल्याण हिरावले जाईल.
“मुलींनी खेळायला आणि शाळेत जावे, विवाह नाही,” असे एका संशोधकाने सांगितले, ज्यामुळे इराकमधील तरुण मुलींच्या हक्कांचे आणि भविष्यातील संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले.