RTE 25% Admission: बॉम्बे हायकोर्ट/मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला आहे की अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना 2009 च्या Right to Education (RTE 25 %) अर्थात “मुलांच्या विनामूल्य व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा” अंतर्गत 25% कोट्यातून प्रवेश देणे शक्य नाही. न्यायालयाने निर्णय दिला की RTE कायद्यांतर्गत अगदी संस्थांनी स्वेच्छेने/ऐच्छिक प्रवेश देखील अल्पसंख्याक संस्थांना हमी दिलेल्या घटनात्मक संरक्षणाचे उल्लंघन ठरेल.
- अल्पसंख्याक संस्थांना संरक्षण: बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना 2009 च्या बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत 25% कोट्यातून प्रवेश देण्यास बंदी घातली आहे, अगदी संस्थांनी स्वतःहून हा प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला तरीही.
- संविधानिक संरक्षणाचा उल्लंघन: न्यायालयाने स्पष्ट केले की RTE अंतर्गत प्रवेश देणे म्हणजे अल्पसंख्याक संस्थांना दिलेल्या संविधानिक संरक्षणाचा उल्लंघन होईल.
- प्रकरणाचा तपशील: अहमदनगरच्या इझाक इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि आनंद मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशनने या प्रकरणात हजेरी लावली होती. या संस्थांनी RTE कोट्याअंतर्गत प्रवेश देण्याची परवानगी मागितली होती, तसेच पूर्वीच्या वर्षांमध्ये दिलेल्या प्रवेशांसाठी भरपाईची मागणी केली होती.
- न्यायालयाचा निर्णय: न्यायालयाने या मागण्या फेटाळून लावल्या आणि अल्पसंख्याक संस्थांना RTE कोट्याअंतर्गत प्रवेश घेण्याची परवानगी दिल्यास त्यांच्या संविधानिक अधिकारांचा भंग होईल असे सांगितले.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार: न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट’ (Pramati Educational and Cultural Trust) प्रकरणाचा उल्लेख केला, ज्यात RTE कायदा अल्पसंख्याक संस्थांवर लागू करण्यास “अल्ट्रा वायर्स” ठरविण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने Pramati Educational and Cultural Trust प्रकरणात निर्णय दिला होता की आरटीई कायदा अल्पसंख्याक संस्थांवर लागू करणे संविधानाच्या कलम 30(1) चे उल्लंघन आहे.
- शासनाच्या निर्देशाची आव्हान: इझाक इंग्लिश मीडियम स्कूलने पूर्वीच्या काही शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश दिले होते आणि त्यांना भरपाई मिळाली नाही. न्यायालयाने शासनाला या दाव्याची तपासणी करण्याचे आणि सहा आठवड्यांच्या आत भरपाई करण्याचे निर्देश दिले.
- कायदा प्रतिनिधित्व: शाळांच्या वतीने वकील जी. आर. सय्यद आणि ए. बी. गटणे उपस्थित होते, तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त शासकीय वकील ए. आर. काळे आणि वकील ए. डी. आघाव यांनी भूमिका निभावली.
अल्पसंख्याक संस्था आणि RTE कोट्याअंतर्गत प्रवेश: संविधानिक अधिकारांचा संघर्ष
भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात अल्पसंख्याक संस्थांचे एक वेगळे स्थान आहे. संविधानाने अल्पसंख्याक समाजांना त्यांच्या धार्मिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी खास अधिकार दिले आहेत. यामध्ये प्रमुख आहे अनुच्छेद 30(1) अंतर्गत अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शिक्षण संस्थांचे संचालन स्वतंत्रपणे करण्याचा अधिकार.
RTE कायदा आणि अल्पसंख्याक संस्थांचा संघर्ष
2009 साली लागू झालेला ‘बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ (RTE Act) हा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, सर्व शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या संपूर्ण प्रवेश क्षमतेच्या 25% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन आहे.
तथापि, अल्पसंख्याक संस्थांना या कायद्याच्या लागू करण्यातून वगळण्यात आले आहे. हे वगळणे अनुच्छेद 30(1) नुसार आहे, ज्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांना त्यांची शैक्षणिक धोरणे स्वतंत्रपणे ठरविण्याचा अधिकार दिला आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना RTE कोट्याअंतर्गत 25% जागांवर प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे, अगदी त्या संस्थांनी स्वतःहून हा निर्णय घेतला तरीही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की RTE अंतर्गत प्रवेश देणे म्हणजे अल्पसंख्याक संस्थांना दिलेल्या संविधानिक संरक्षणाचा उल्लंघन होईल.
संविधानिक अधिकारांची भूमिका
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले होते की RTE कायदा अल्पसंख्याक संस्थांवर लागू करणे हे संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांना त्यांच्या स्वतःच्या धोरणांनुसारच प्रवेश प्रक्रिया चालवण्याचा अधिकार आहे.
शाळांच्या मागण्या आणि शासनाचे उत्तर
अहमदनगरच्या इझाक इंग्लिश मीडियम स्कूलने RTE कोट्याअंतर्गत प्रवेश देण्याची परवानगी मागितली होती, तसेच पूर्वीच्या वर्षांमध्ये दिलेल्या प्रवेशांसाठी शासनाकडून भरपाईची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने या मागण्यांना नकार दिला आणि शासनाला दिलेल्या पूर्वीच्या प्रवेशांसाठी भरपाई करण्याचे निर्देश दिले.
अल्पसंख्याक संस्थांचा संविधानिक अधिकार
अल्पसंख्याक संस्थांचे संविधानिक अधिकार हे त्यांचे शिक्षण संस्थांचे संचालन करण्याच्या स्वायत्ततेच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचे आहेत. या अधिकारांचे पालन करण्याची जबाबदारी न्यायालय आणि शासनाची आहे. RTE कायद्याचा उद्देश देशातील सर्व मुलांना समान शैक्षणिक संधी मिळाव्यात हा असला तरी, अल्पसंख्याक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आदर करणे हे देखील तितकेच आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याक संस्था आणि RTE कोट्याअंतर्गत प्रवेश यांच्यातील संघर्ष हा संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा आहे. न्यायालयांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे अल्पसंख्याक संस्थांना त्यांची शैक्षणिक धोरणे स्वतंत्रपणे ठरविण्याचा अधिकार अबाधित राहील. अल्पसंख्याक अधिकारांचे रक्षण हे संविधानाच्या अधीन राहूनच केले जाईल, आणि त्याचबरोबर प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी शासनाचे प्रयत्नही सुरु राहतील.
RTE प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी, तुम्ही शिक्षण विभागाची अधिकृत वेबसाइट https://student.maharashtra.gov.in/ ला भेट देऊ शकता किंवा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधू शकता.
RTE admission 2024: आरटीईचा घोळ संपला, जुन्याच नियमाने आजपासून भरता येणार ऑनलाइन अर्ज !
RTE 25% Admission: कोण अर्ज करू शकतो?
RTE 25% Admission: महाराष्ट्रात RTE साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू!